नेपालको संविधान, २०७२ लागू भए पश्चात् देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार रहेको छ। मधेश प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ को अनुसार साविकको भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा उर्जा क्षेत्रलाई छुट्टै महत्व दिई खानेपानी तथा उर्जा मन्त्रालयको रुपमा स्थापित गरिएको छ। मधेश प्रदेश अन्तर्गतका आठै वटै जिल्लाहरुमा खानेपानी तथा उर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, योजना तर्जुमा, स्वीकृति तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट योजना निर्माण, संचालन र मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरु हुने व्यवस्था गरिएको छ।