मन्त्रालयको परिचय

नेपालको संविधान बमोजिम देशमा संघ, प्रदेश र स्थानिय गरि तीन तहको सरकार रहेको छ। संविधान प्रदत्त अधिकार तथा स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली अनुसार तिनवटै सरकारहरुबाट गरिने कार्य विभाजन गरिएको छ। प्रदेश सरकार कार्य सञ्चालन विभाजन नियमावलीमा तोकिएको कार्य जिम्मेवारीहरु वमोजिम मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लाहरुमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यहरु सम्पादन गर्दै आईरहेको छ। खानेपानी योजना निर्माण (ग्राभिटी, पम्पिङ, खानेपानी गुणस्तर सुधार), ढल निकाससंग सम्बन्धित आयोजनाहरु, सिँचाइ आयोजनाहरु निर्माण, भूमीगत जलश्रोत, नदि नियन्त्रण(तटबन्ध), नविकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यहरु, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, योजना तर्जुमा, स्वीकृती तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट योजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरु यस मन्त्रालयले सम्पादन गरिरहेको छ ।

खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय

प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली 2080 बमोजिम यस मन्त्रालयको कार्य विवरण तपसिल बमोजिम रहेको छः

  • प्रदेशस्तरको खानेपानी, सिंचाई, ऊर्जा तथा जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, नीति, कानून, मापदण्ड, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन, मर्मत संभार, समन्वय र नियमन,

  • प्रदेशस्तरमा खानेपानी, सिचाई तथा ऊर्जा सम्बन्धी सेवाको गुणस्तर र सेवा शुल्कको आधार निर्धारण र नियमन

  • खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र नियमन

  • राष्ट्रिय जलस्रोत नीति र संघीय योजना बमोजिम प्रदेश सीमा नदीका जल उपयोग सम्बन्धी आयोजनाको पहिचान, निर्माण, सञ्चालन, संभार र व्यवस्थापन,

  • प्रदेशको जलस्रोत उपयोग, नदी नियन्त्रण तथा संरक्षण सम्बन्धीयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मुल्याङ्कन,

  • प्रदेशको जलस्रोत उपयोग हुने आयोजनाहरुको अध्ययन, सर्वेक्षण, तयारी, कार्यान्वयन, अनुगमन र सञ्चालनमा समन्वय,

  • प्रदेशमा जलाधार संरक्षण तथा जल उपयोग नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, प्रविधि विकास र व्यवस्थापन,

  • जल गुणस्तर सम्बन्धी प्रयोगशाला व्यवस्थापन,

  • खानेपानीको गुणस्तर अनुगमन तथा लेखाजोखाको ढाँचा निर्माण एवम् गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन, प्रविधि विकास र व्यवस्थापन,

  • स्वच्छ खानेपानी सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,

  • सबैलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता र स्वच्छ खानेपानीमा पहुँचको सुनिश्र्चितता,

  • फोहरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग र समन्वय,

  • ढल निकास तथा सरसफाई व्यवस्थापन ।